Easy Jamabandi ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ WhatsApp ਤੇ, ਨਾ ਲਾਈਨ, ਨਾ ਸਿਫਾਰਸ਼!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ “ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਪੋਰਟਲ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਵਾਏਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਸੋਧ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ?

– ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
– ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
– ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (ਫਰਦ ਬਦਲ) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
– ਰਪਟ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ।

ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

99 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99% ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਫ ਸੁਚਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਨਾਂਅ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆਦਿ), ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਮਲਾ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਘੁੰਮਣ-ਘੁੰਮਾਉਣ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਰਸਮ-ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ

ਫੀਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ – ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ

ਮਾਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੁਦ ਆਗੂ ਬਣਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ – ਪਰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਰੂਰ ਲਵੋ।